भारतले नेपाल माथी लगातार रुपमा लगाइरहेको नाकाबन्दीले अहिले जे–जस्तो  परिस्थिति र चुनौती सिर्जना भइरहेको छ, त्यसका लागि  प्रत्यक्ष वा अपत्यक्ष रूपमा जो जसको जिम्मेवारी भएता पनि नेपाल सरकारको चाहिँ यसको व्यवस्थापनका लागि अन्तिम र एक मात्र संयन्त्र या वैधानिक संस्था हो । नेपाल नयाँ सरकार  फेरिएला, सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरु  फेरबलद हुन सक्छ , मन्त्री फेरिन सक्छ तर राज्य  फेरिदैन,       राज्यको दायित्व फेरिदैन । जनताले तिर्ने करको रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको राज्यसंरचनाको काम सहज अवस्थामा मात्र काम गर्ने होइन । असहज समयमा पनि चुस्तता देखाउने हो । अझ असहज अवस्थाको पूर्व जानकारी लिनु र त्यसबाट हुने जोखिम र क्षति न्यूनी   करण गर्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यस्तो राज्य भनेको सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति र स्थायी संरचनाका रूपमा रहेका संस्था सहितको हो ।
भारतले नेपाल माथी नाकाबन्दी गरेको यो अबस्थामा नाकाबन्दीका चुनौती न्यूनीकरण गर्न र जनताको विश्वास जित्न यी दुवै संयन्त्र उदासीन देखिएका छन् । यस्तो लाग्छ, यिन सरकारी संयन्त्रहरु नाकाबन्दी खुल्ने दिनको प्रतीक्षामा छन् र त्यसका लागि भगवानै पुकारिरहेछन् । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरीचाहिँ चीनबाट ल्याउने भनिएको पेट्रोलियम पदार्थ बारेको भ्रममा देखिएको एक कारण पनि हो ।
एक समय थियो, भारतले लगाएको नाकाबन्दी चीनका नाकाबाट सामान ल्याएपछि समाप्त हुन्छ भन्ने विश्वास हामी सबै नेपाली जनताहरुमा एक खालको विश्वास पनि रहेको थियो ।  चीनले दिएको अनुदानको इन्धन आएर सकियो । तर, व्यावसायिक रूपमा चीनबाट नियमित रूपमा इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया काम कम, हल्ला बढीमा सीमित भएको छ । अहिलेसम्म पनि चीनबाट इन्धन आयातको प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्ष अन्योलमा रहनु भनेको सरकार र यसको स्थायी संयन्त्रको असफलताको संकेत हो । नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु भन्दा छिटो यसे लाई निकास दिन सक्नुपर्छ । सरकारको उदासिनले गर्दा आज देखिएको समस्या भन्दा पनि अझ जटिल समस्या आउन सक्छ । त्यसैले वार्ता र सहमतिबाट देश लाई निकास दिनु     जरुरी देखिएको छ ।